हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने राहत और पुनर्वास की प्रक्रिया तेज कर दी है। पुनर्वास और विस्थापन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का विशेष कैंप लगाया गया है जहां 21 मार्च से इलाके में लग
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 6 जगहो पर विशेष कैंप का आयोजन कैंपों में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और योजना से जुड़ने के लिए आवेदन फॉर्म ले रहे हैं। कैंपों में मौजूद अधिकारी लोगों को योजना की पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी जा रही हैं।ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। राज्य विधि प्राधिकरण के सचिव प्रदीप मणि त्रिपाठी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वनभूलपुरा में 6 कैंप लगाए गए है। अब तक सभी कैंपों में करीब 8 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के फार्म लोगो को वितरित किए जा चुके है साथ ही करीब चार हजार फार्म लोगो द्वारा जमा भी किए जा चुके है। कैंप में फार्म भरवाने से लेकर नोटरी की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक कैंप का आयोजन होगा उन्होंने प्रभावित परिवारों से अपील करते हुए कहा कि समय रहते सभी लोग अपने आवेदन फार्म जमा करे। इसी क्रम में बनभूलपुरा संघर्ष समिति ने क्षेत्र में लगाए गए सभी छह पुनर्वास कैंपों का निरीक्षण कर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रति जागरूक किया और उनकी समस्याओं को सुना। संघर्ष समिति के संयोजक उवेस राजा के नेतृत्व में टीम ने कैंपों में पहुंचकर प्रभावित परिवारों से बातचीत की गई।जहां बड़ी संख्या में लोग योजना को लेकर भ्रम और असमंजस में नजर आए। समिति द्वारा लोगों को योजना से जुड़ी सही जानकारी दी गई और फॉर्म भरने की प्रक्रिया समझाई गई।
