जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल के अंतर्गत आने वाले हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर और लालकुआं क्षेत्र के निवासियों के लिए राहत भरी खबर आ सकती है। 2026 से पहले खरीदे गए भूखंडों पर मानचित्र स्वीकृत कराने में आ रही बाधाओं को लेकर सरकार अब नियमों में ब
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मामले में नैनीताल के चार विधायक पिछले दिनों सचिव शहरी विकास आर. राजेश कुमार से की मुलाकात थी। फिलहाल पूरे मामले में शहरी विकास मंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया है। बीते दिनों भाजपा के कद्दावर नेता और कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत, लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट, रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट और नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने शहरी विकास सचिव आर. राजेश कुमार से मुलाकात की।
विधायकों का तर्क है कि प्राधिकरण के वर्तमान जटिल नियमों के कारण उन हजारों लोगों के आशियाने का सपना अधूरा है, जिन्होंने साल 2026 से पहले किसानों से छोटे भूखंड खरीदे थे।
जटिल नियमों से थमा निर्माण कार्य
विधायकों ने सचिव को अवगत कराया कि नैनीताल जिले के मैदानी और तराई क्षेत्रों में प्राधिकरण के मानक इतने कड़े हैं कि छोटे भूखंडों पर मानचित्र स्वीकृत नहीं हो पा रहे हैं। स्थानीय जनता को तकनीकी दिक्कतों और कागजी कार्यवाही के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
विधायकों ने पुरजोर मांग की है कि हल्द्वानी, रामनगर, कालाढूंगी और लालकुआं क्षेत्र को ‘फुटहिल’ क्षेत्र घोषित किया जाए, ताकि नियमों में कुछ शिथिलता मिल सके और आम जनमानस आसानी से नक्शा पास करवा सके।
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने सकारात्मक रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार जनता के हितों के लिए पूरी तरह तत्पर है। मंत्री कैड़ा ने कहा कि यह पूरा प्रकरण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में है और सरकार जल्द ही इस पर कोई ठोस निर्णय लेगी।
