हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अब शासन प्रशासन में बैठकों का दौर जारी है। जानकारी के मुताबिक मुख्यसचिव आनंद वर्धन भी नैनीताल प्रशासन के साथ बैठक करने वाले है। जबकि जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट
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झूठी सूचनाएं देने वालों के खिलाफ सख्त कारवाई
जिला प्रशासन ने ये भी तय किया है जो लोग पात्र है वही कैंप में अपना दावा करे, झूठी सूचनाएं देने वालों को ये समझ लेना चाहिए कि पात्र लोगों के आवेदन की स्कूटनी सूक्ष्मता से की जाएगी, यदि किसनी ने गलत सूचना देकर प्रशासन का कोर्ट का समय नष्ट किया तो उसके खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने रेलवे कोर्ट में दर्ज मामलों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन के पूर्व में किए सर्वे , भूमि दस्तावेज, आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर आदि को भी अपने जांच के दायरे में रखा हुआ है ।पुलिस प्रशासन भी सख्त नैनीताल एसएसपी मंजूनाथ टी सी के अनुसार अतिक्रमण प्रभावित बनभूलपुरा क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे है, कैंप की सुरक्षा के साथ साथ माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है, बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत सभी विधिक कार्रवाई संपन्न करवाई जाएगी।
सीएम धामी भी कर सकते है बैठक
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बनभूलपुरा मामले में शासन प्रशासन और रेलवे के साथ बड़ी बैठक कर सकते है। सीएम 21मार्च को हल्द्वानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा के उपरांत ये बैठक ले सकते है। उल्लेखनीय है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सरकार के लिए प्रतिष्ठा का विषय भी बना हुआ था, स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले पर केंद्र सरकार और वरिष्ठ विधि विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया था। धामी ये भी कहते है कि वोटबैंक ,तुष्टिकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेकर गए जहां कोर्ट ने इसे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण माना है। श्री धामी मानते है कि इस मुद्दे के हल हो जाने से कुमायूं में नए रेल प्रोजेक्ट्स आयेंगे जोकि यहां कि पर्यटन को नए आयाम देंगे ।
