हाइडिल विभाग में हड़कंप: औचक निरीक्षण में शराब पीकर ड्यूटी पर मिले कर्मचारी, पढ़ें पूरा मामला
हल्द्वानी में हाइडिल विभाग के कार्यालय में औचक निरीक्षण के दौरान नशे में ड्यूटी पर मिले कर्मचारी दीपक बोरा को निलंबित किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यालयों में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Updated : 31 March 2026, 8:12 PM IST
हल्द्वानी में अनुशासनहीनता पर प्रशासन ने उठाया कड़ा कदम
Haldwani: उत्तराखंड के हल्द्वानी में सरकारी कार्यालयों में अनुशासनहीनता पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। हाइडिल विभाग के काठगोदाम स्थित सेकेंडरी वर्क डिवीजन कार्यालय में औचक निरीक्षण किया गया, जिसका नेतृत्व एपी वाजपेयी ने किया। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया कि ड्यूटी पर लापरवाही और शराब के प्रभाव में काम करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
औचक निरीक्षण में खुलासा
टीम ने कार्यालय में अचानक पहुंचकर कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की जांच शुरू की। निरीक्षण के दौरान स्थिति उस समय गंभीर हो गई, जब कार्यालय सहायक दीपक बोरा नशे की हालत में ड्यूटी पर मिले। इससे पहले प्रशासन को शिकायत मिली थी कि वह शराब पीकर कार्यालय आते हैं। औचक निरीक्षण ने इस शिकायत की पुष्टि कर दी।
कड़ी कार्रवाई और निलंबन
स्थिति स्पष्ट होने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने कर्मचारी दीपक बोरा को कड़ी फटकार लगाई। इसके साथ ही उन्हें तुरंत निलंबित करने के आदेश जारी किए गए। प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया कि नशे की पुष्टि के लिए कर्मचारी को मेडिकल परीक्षण के लिए बेस अस्पताल भेजा जाए। इस कार्रवाई ने विभाग में हड़कंप मचा दिया।
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प्रशासन का संदेश साफ
अधिकारियों ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में अनुशासनहीनता, ड्यूटी में शराब पीने जैसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यह कदम सभी कर्मचारियों के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे अधिकारी जो लापरवाह या अनुशासनहीन हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कर्मचारियों में हड़कंप
इस अचानक हुई कार्रवाई से विभाग में कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। कई कर्मचारियों ने कहा कि प्रशासन का यह कदम अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी था। वहीं कुछ कर्मचारियों ने भी माना कि यह संदेश सभी के लिए चेतावनी के रूप में काम करेगा।
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भविष्य की योजना
प्रशासन का कहना है कि आने वाले समय में ऐसे औचक निरीक्षण नियमित रूप से किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी कार्यालयों में कामकाज सुचारू रूप से चले और कोई भी कर्मचारी अपने दायित्वों में लापरवाही न करे।
