राजकीय शिक्षक संघ ने लंबित मामलों पर जताई नाराजगी
हल्द्वानी में शिक्षकों की नाराजगी बढ़ रही है। राजकीय शिक्षक संघ ने विभाग को 20 अप्रैल तक सभी लंबित मामलों का निस्तारण करने की चेतावनी दी है। शिक्षकों के कई मामले नौ महीने से लम्बित हैं, जिसमें वेतन और पदोन्नति शामिल हैं। यदि समय सीमा में कार्रवाई नहीं होती, तो संघ आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होगा।
हल्द्वानी, संवाददाता। शिक्षकों की नैनीताल जिले में राजकीय शिक्षकों के वेतन, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी लंबित पड़े मामलों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस पर राजकीय शिक्षक संघ ने कड़ा रुख अपनाते हुए विभाग को 20 अप्रैल तक सभी प्रकरणों के निस्तारण की चेतावनी दी है। संघ के जिलाध्यक्ष पंकज कुमार खाती और जिला मंत्री गिरीश चंद्र जोशी ने बताया कि जिले में शिक्षकों के कई मामले करीब नौ माह से लंबित हैं। इनमें वेतन, चयन, पदोन्नति से जुड़े मामले, सेवा संबंधी अभिलेखों का निस्तारण और अवकाश स्वीकृति जैसे मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने के बावजूद विभागीय स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही है।
संघ ने यह भी बताया कि पूर्व में भी इन समस्याओं को उठाया गया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। राजकीय शिक्षक संघ ने मांग की है कि 20 अप्रैल तक सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि तय समयसीमा में कार्रवाई नहीं होती है तो संघ को आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की होगी। संघ ने साफ किया है कि शिक्षकों की समस्याओं की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
